नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको नयाँ सीईओ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट समेत घिसिङ हटाउने निर्णयको विरोध भइरहेको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
महामन्त्री थापाले फेसबुकमार्फत सरकारको आलोचना गर्दै भनेका छन्, “यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुको साटो सरकार आफैं असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्दैछ।”
महामन्त्री शर्माले पनि घिसिङलाई हटाउने निर्णय कांग्रेस नेतृत्वको सहमतिबाट नभएको बताएका छन् । उनले भने, “कारबाहीयोग्य केही भए, पछि पनि गर्न सकिन्थ्यो । तर, राम्रा प्रयासलाई छायामा पार्ने गरी सरकारले कुलमान हटाउनु हुन्न थियो। सरकारको निर्णय उचित छैन।”
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीको चर्को आपत्ति
कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि कडा आपत्ति जनाएको छ ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको कदमको निन्दा गर्दै यसलाई “जनताको बक्यौता उठाउनुपर्ने माग राखेकै कारण गरिएको अन्याय” भनेका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै लेखेका छन्, “जनताको पैसाको बक्यौता उठाउनुपर्छ भनेकै कारण सरकारले उनलाई हटाउने प्रयास गर्दै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुलमानलाई बर्खास्त गरिएको खबर सत्य हो भने, यो अत्यन्त निन्दनीय छ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मैनबत्ती प्रदर्शन
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारको निर्णयको विरोधमा मैनबत्ती बालेर विरोध जनाएका छन् ।
सांसद तोसिमा कार्कीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको आलोचना गरेकी छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारको निर्णयको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
कुलमान घिसिङलाई हटाउनु गलत निर्णय भएको भन्दै सर्वसाधारणदेखि विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
